महाराष्ट्रात नव्या सुपरफास्ट एक्सप्रेसवेची निर्मिती: 371 गावांमधील जमिनीचं भूसंपादन, पहा कुठून जाणार आहे हा महामार्ग

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रवासात आणखी एक मोठं पाऊल पडतंय! नागपूर ते गोवा जोडणारा नवा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे लवकरच वास्तवात येणार आहे. हा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणाला जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. तब्बल 371 गावांमधून जाणारा हा महामार्ग 8615 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन करणार आहे. चला, या प्रकल्पाविषयी सविस्तर जाणून घेऊया आणि पाहूया हा expressway कुठून जाणार आहे आणि याचा स्थानिकांना काय फायदा होणार आहे.

शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेची वैशिष्ट्यं

हा नवा महामार्ग, ज्याला ‘शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे’ असंही म्हणतात, 802 किलोमीटर लांबीचा आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बांधला जाणारा हा मार्ग प्रवेश-नियंत्रित (access-controlled) असेल, म्हणजेच यावर थेट वाहनं येणार नाहीत आणि प्रवास अधिक जलद होईल. हा मार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनारपासून ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत पसरलेला असेल. विशेष म्हणजे, हा expressway राज्यातील तीन शक्तीपीठांना आणि इतर धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे, ज्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.या प्रकल्पाचं काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) करत आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नागपूर ते गोवा हा प्रवास अवघ्या आठ तासांत शक्य होणार आहे. याशिवाय, या मार्गामुळे व्यापार, उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

कोणत्या जिल्ह्यांतून जाणार हा महामार्ग?

हा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमधील 39 तालुक्यांमधून आणि 371 गावांमधून जाणार आहे. खालील तक्त्यात याची सविस्तर माहिती दिली आहे:

जिल्हा	भूसंपादन (हेक्टर)
सोलापूर	1689
यवतमाळ	1423
कोल्हापूर	1262
परभणी	74

या प्रकल्पासाठी एकूण 8615 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन होणार आहे, यापैकी 8149 हेक्टर खाजगी जमीन, 338 हेक्टर शासकीय जमीन आणि 128 हेक्टर वन विभागाची जमीन आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक जमिनीचं भूसंपादन होणार आहे, तर सिंधुदुर्गात सर्वात कमी जमीन संपादित होईल.

स्थानिकांना काय फायदा होणार?

हा expressway फक्त प्रवासाचा वेळ कमी करणार नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देणार आहे. या मार्गामुळे व्यापार आणि उद्योगांना नवीन संधी मिळतील. विशेषतः सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगलीसारख्या जिल्ह्यांमधील शेती उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जलद मार्ग उपलब्ध होईल.

याशिवाय, धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळाल्याने स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांना जोडणारा हा मार्ग या भागांच्या विकासाला गती देईल. स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे, कारण हा मार्ग त्यांना मोठ्या बाजारपेठांशी थेट जोडेल.

आव्हानं आणि स्थानिकांचा विरोध

प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाप्रमाणे याही प्रकल्पाला काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. भूसंपादन हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. 371 गावांमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागणार आहेत, आणि यामुळे काही ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी देण्याचं काम सरकारकडून सुरू आहे, पण याबाबत स्थानिकांमध्ये संमिश्र भावना आहेत.याशिवाय, पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार करावा लागेल.

वन विभागाच्या 128 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन होणार असल्याने, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. सरकारने याबाबत काही योजना जाहीर केल्या आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

प्रकल्पाची वेळ आणि खर्च

हा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे तीन वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, भूसंपादन आणि इतर प्रक्रियांमुळे यात काही विलंब होऊ शकतो. प्रकल्पाचा एकूण खर्च अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही, पण अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी साधारणपणे हजारो कोटींची गुंतवणूक लागते. यामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक चक्राला गती मिळेल.हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्राच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे. नागपूर ते गोवा असा प्रवास जलद आणि सुलभ होईल, आणि यामुळे राज्यातील पर्यटन, व्यापार आणि उद्योगांना मोठी चालना मिळेल